NewsWing

Indian tennis star Sania Mirza and her husband Pakistani cricketer Shoaib Malik arrives at Birsa Munda Airport in Ranchi, Jharkhand on Wednesday. Tennis star Sania Mirza and Pakistani cricketer Shoaib Malik arrives Ranchi for the innugration of Tennis stadium for 34th National Games to be held in Ranchi.
Photo By—Mahadeo Sen

The bandh supporters hitting window panes of four wheelers while enforcing Jharkhand bandh Thursday infront of police picket at Main raod Ranchi.Non tribals organization Sanyukt Sadan Morcha protesting Panchayat polls under provisions of Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA) Act 1996. The five phase begins from Nov 27. – Photo: Mahadeo Sen

 

Hindu women playing with Sindoor on the occasion of Vijaya Dashmi in Ranchi, Jharkhand on Sunday. Photo: Mahadeo Sen.

|| अजय कुमार ||
बीता सोमवार का दिन एक तरफ जहां भारत के लिए खुशियों से भरा दिन रहा,- राष्ट्रमंडल खेलों के सफ़ल आयोजनों का सातवाँ दिन। पदक तालिका में दूसरा स्थान, सुशील को 28वाँ स्वर्ण, हॉकी में पाक को पटखनी। वगैरह-वगैरह। मगर इस खुशी के माहौल में एक महत्वपूर्ण ख़बर खो गई। वह ख़बर थी एक भारतीय महिला की मस्कट ओमान हवाई अड्डे पर पाँच दिन फँसे रहने के बाद गुमनाम मृत्यु। उसका एकमात्र कसूर था कि उस भारतीय महिला ने अपना पासपोर्ट खो दिया था यात्रा के दौरान। ये कहां का कानून है कि पासपोर्ट खोने की इतनी बड़ी सज़ा। – पर ये तो होना ही था। क्योंकि वो महिला भारतीय थी और खाड़ी देशों में भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार आम बात है। उनके लिए भारतीय निकृष्ट प्राणी हैं और वहाँ काम कर रहे लाखों भारतीयों का न कोई समान है ओर न ही कोई अधिकार। ये अलग बात है कि अपने तमाम प्रयासों के बाद आज भी खाड़ी देश अपने अपने मुल्क को चलाने के लिए पूरी तरह से भारतीयों पर ही निर्भर हैं। हमने उनके आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि में अभूतपूर्व योगदान दिया है। पर उनकी नज़र में हमारी कोई इज्ज़त नहीं है। ये वही खाड़ी देश हैं जो ब्रिटेन, अमेरिका एवं कनाडा जैसे शक्तिशाली देशों के नागरिकों के आगे डरकर कांपते हैं पर जैसे ही भारतीयों की बात आती है उनका सुर और रूख पूरा अमानवीय और निकृष्ट हो जाता है।
ऐसा कोन सा कानून है जिसमें कहा गया हो कि पासपोर्ट खो जाने की सज़ा मौत है? आखिर यह सवाल हर भारतीय को करना चाहिए कि वह कौन सा कुसूर था जिसके चलते एक भारतीय महिला को हवाई अड्डे पर कैद कर तड़पा तड़पा कर मार डाला गया? क्या इतना अमानवीय हो गया है ओमान का कानून या महज इसलिए कि मृतका एक भारतीय थी और ओमान की यह धारणा बन चुकी है कि उसकी ऐसी बेजा हरकतों पर उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वर्षों से वहाँ ऐसा सिलसिला चलता आ रहा है और हर रोज़ इससे भी ज्यादा क्रूर कृत्य होते रहते हैं लेकिन हम खामोश रहते हैं। रोज़ी रोटी की तलाश में वहाँ गया हुआ भारतीय नागरिक रोज़ शर्मसार होता है और भारत का स्वाभिमान और अस्मिता हर रोज़ चूर चूर होती है। पर यह देखने की फुर्सत किसे है क्योंकि वहां तो मीडिया पर पूर्णतः पाबंदी है। पुलिस में अपराध दर्ज होते नहीं और हमारे दूतावास के अधिकारी अपनी सैरगाहों में मस्त रहते हैं। यह अधिकारी हमारे द्वारा अदा किए गए टैक्स से ही मोटी- मोटी तनख्वाहें लेते हैं और मुसीबत में फँसा आम भारतीय जब इनसे मदद माँगता है तो अववल तो यह मिलते ही नहीं हैं और मिल भी जाएं तो उनका व्यवहार भी खाड़ी देशों के मुकाबले कम अमानवीय नहीं होता है। यह अधिकारी साफ घुड़की देते हैं कि चुपचाप भारत भाग जाओ।
यह जानकर आश्चर्य होगा कि बलाकार की शिकार भारतीय महिला और उसके परिजनों से से यह अधिकारी खुल्लमखुला कहते हैं कि इस लफड़े में मत पड़ो, हम एयर इंडिया के मैनेजर से कहकर आपकी मुफ्त यात्रा की तुरंत व्यवस्था करवाते हैं।
अमीना जैसी भारतीय महिलाएं, जो एक तरफ तो शादी के बहाने 80 वर्ष के बुजुर्ग के साथ भेज दी जाती हैं या फिर नौकरानी की शक्ल में निर्यात की जाती हैं, जो हर रात बलात्कार का शिकार होती हैं और अपनी जान बचाने के लिए उनके सामने चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जाहिर सी बात है कि इन बलात्कारों के दोषी हमारे यह अफसरान भी हैं जो सारे गुनाह के मूक दर्षक बने रहते हैं।
अगर आप वहां से निकलकर भागना भी चाहें तो वहाँ के नौकरशाहों की इजाजत के बिना यह भी संभव नहीं है क्योंकि हवाई अड्डे पर उतरते ही आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, जिसकी इजाजत कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं देता है। पासपोट्र भारत के राष्ट्रपति की संपत्ति है। लेकिन बेचारा भारत का राष्ट्रपति वहाँ के हर लॉकर में कैद मिलेगा और भारत का नागरिक चंद पैसे कमाने की खातिर लगातार अपमानित होता रहता है और अत्याचार सहता रहता हेै क्योंकि उसके पास घर वापस लौटने का विकल्प भी नहीं होता क्योंकि वह जाता ही अपना घरबार बेचकर है। ऐसे में उसके सामने दोनों तरफ मौत ही मौत है।
भारतीयों पर इन खाड़ी देशों में हो रहे जुल्मों को सारे लोग जानते हैं लेकिन सब खामोश रहते हैं क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्यांेेकि इन मुल्कों में जिल्लत झेलने वाले आॅस्ट्रेलिया में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले बड़े घरों से ताल्लुक नहीं रखते, यह अधिकाँश खरादिए होते हैं, कारपेन्टर होते हैं या फिर नर्स और घरेलू नौकरानी। भारतीय नौकरानियों के साथ हो रहे इन बलात्कारों की जानकारी क्या हमारे नौकरशाहों को नहीं है? लेकिन उनके मुँह क्यों नहीं खुलते? बाँग्लादेश जैसा छोटा सा गरीब मुल्क भी अपनी अस्मिता और अपने देश की नारियों की सम्मान की खातिर इन खाड़ी देशों पर पूरी तरह रोक लगा रहा है लेकिन एक हम हैं न हमारी इज्जत है और न अस्मिता। खाड़ी देशों का रवैया हमारे प्रति जो भी हो लेकिन सवाल तो हमारे राजनयिकों, विदेश विभाग के अधिकारियों और राजनेताओं से है, वह चुप क्यों हैं इन अमानवीय कृत्यों पर? आखिर क्या वजह है कि एक मामूली सा टीवी एंकर भी शीला दीक्षित पर टिप्पणी कर देता है तो कभी फेनेल हमारी आबादी का मज़ाक उड़ाता है और कभी आॅस्ट्रेलिया का एक मामूली सा पुलिस अफसर हमारी खिल्ली उड़ाता है? आखिर कब तक भारतीयों के इस अपमान का सिलसिला चलता रहेगा? जब तक हमारा राजनयिक वर्ग और हमारे राजनेताओं मे भारतीयता नहीं आएगी तब तक हम दुनिया में ऐसे अत्याचारों को सहते के लिए अभिशप्त रहेंगे।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और खाड़ी देशों में लम्बे समय तक पत्रकारिता कर चुके हैं। श्री कुमार अरब के कई मशहूर समाचार पत्रों में सलाहकार संपादक रह चुके हैं।

Patna/Delhi: In Bihar election political parties have once again neglected peoples desire for honest candidates. 154 candidates (35%) with self declared pending criminal charges contesting in first phase of Bihar Assembly Elections. Out of these 154 candidates, 98 candidates (22%) have declared serious IPC charges like murder and attempt to murder charges against them. National Election Watch, a NGO working on electoral reforms, analysed the affidavits of the candidates applied for fighting election.- 3 candidates (one from BJP and two independents) have declared that they have pending cases related to rape.
- All major parties give tickets to candidate with pending criminal cases. BJP – 67%, LJP 63%, JD(U) – 46%, INC – 43%, RJD – 39%, and BSP 38%.
- 299 candidates (67%) have not declared their PAN card details.

रांची: पंचायती राज विभाग ने सोमवार (11अक्‍टूबर 2010) की देर शाम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की प्रक्रिया आरंभ करने का आग्रह किया है। राज्य में पंचायत चुनाव पांच चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण के नामांकन के लिए 27 अक्टूबर को सूचना प्रकाशित होगी।
28 अक्टूबर से नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए दो नवंबर से नामांकन शुरु होगा। तीसरे चरण के लिए आठ नवंबर, चौथे चरण के लिए 13 नवंबर और पांचवें चरण के लिए 18 नवंबर से नामांकन शुरू होगा। पहले चरण का मतदान 27 नवंबर को होगा। दूसरे चरण का मतदान छह दिसंबर, तीसरे का 13 दिसंबर, चौथे का 20 दिसंबर और पांचवें चरण का मतदान 24 दिसंबर को होगा। पहले और दूसरे चरण के मतों की गिनती नौ दिसंबर को की जायेगी। वहीं, तीसरे चरण की मतगणना 16 दिसंबर, चौथे चरण की 23 दिसंबर और पांचवें चरण की मतगणना 28 दिसंबर को होगी।

|| Stan Swamy ||
The Jharkhand government has announced that Panchayat election in the state will be held soon. This is a welcome step. Jharkhand state has been deprived of thousands of crores of rupees from the central govt just because it had not set up panchayats. Let the govt go ahead and hold panchayat elections in non-Scheduled Areas.

However, when it comes to Scheduled Areas, a different approach needs to be adopted by the govt. the reason being there is already a traditional panchayat system among the tribes in Scheduled Areas which has proven the test of time. It was very unjust on the part of the central govt to have imposed a uniform panchayat system on the whole country without regard for the different social structures of local self-governance. Historically it has damaged the social structure of the tribal communities. Despite this, the traditional tribal social system of governance has survived up to now. It is now a question of building up on it.

So the Jharkhand govt need not have waited for the Supreme Court’s decision. In fact the Supreme Court has no role at all on this matter. It is all laid down in the Indian Constitution.

Let us take a look at the Constitutional provisions:

(1) The Panchayats and Municipalities are dealt with in Part IX of the Constitution.. Article 243 of Part IX which explains the composition, functioning of the Panchayats says in 243-M “Nothing in this Part shall apply to the Scheduled Areas referred to in clause (1) of Article 244.

(2) Now clause (1) of 244 says: “The provisions of the Fifth Schedule shall apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes in any state…”

(3) The Fifth Schedule stipulates that the Governor of the State shall administer the Scheduled Areas constantly seeking the advice of the Tribes Advisory Council (TAC) which is to consist of “not more than twenty members of whom, as nearly as may be, three-fourths shall be the representatives, the remaining seats shall be filled by other members of those tribes.”. It shall be the duty of TAC to advise the Governor on the welfare and advancement of the Scheduled Tribes in the State. The Governor also has the power even to repeal or amend any Act of the Parliament or of the Legislature of the State or any existing law in view of the welfare and development of the tribal people residing in the Scheduled Areas. But the sad fact is no Governor has ever fulfilled this constitutional responsibility towards the tribal people all during the constitutional history of India. And Tribes Advisory Council has existed only in name.

(4) It is in this context that Parliament was pressurised by tribal parliamentarians to enact The Provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas ) Act, 1996, (PESA) as per which “… State legislation on the Panchayats that may be made shall be in consonance with the customary law, social and religious practices and traditional management practices of community resources”(4.a). And speaking of the pre-eminence of the Gram Sabha, the Act says “every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their culture identity, community resources and the customary mode of dispute resolution (4.d). To ensure that it really happens, the Act prescribes that “… all seats of chairpersons of Panchayats at all levels shall be reserved for the Scheduled Tribes (4.g).

From the above considerations the following conclusions emerge:

Ø The intention to amend the PESA in order to dereserve the post of the Mukhia is not honest. The purpose in reserving the post of Mukhia to tribals is that in Scheduled Areas the tribals should have their interests protected regardless of their numbers. On the other hand those politicians/parties who advocate dereservation want the exploitation and oppression of the tribal people by non-tribals to continue. They have a hidden agenda in so far as their real intention is for non-tribals to have control over the tribal people in Scheduled Areas. Such an attitude is condemnable.

Ø That a minimum 40% be the basis for reservation is unjustifiable. It betrays a completely mistaken understanding of the concept and philosophy behind ‘Scheduled Areas’, and ‘Scheduled Tribes’. The Founding Fathers of the Indian Constitution were not guided by numbers (majority /minority) when they formulated the Fifth & Sixth Schedules. Not how many they are, but how they are. They looked at a people who were the original inhabitants (Adi-vasi) and who have preserved up to now some clear ethnic characteristics which distinguish them from the rest of the population. Some of these characteristics are: commonality, equality, cooperation, consensus decision making, closeness to nature. They have also practised a unique type of self-rule based on their traditional system and leadership.

Ø There should be no panchayat election in Scheduled Areas. The reason being the tribal people’s experience of the Panchayat-System during the past five decades has proven to be most damaging to their economic, social and cultural life. They have centuries-old tradition of self-rule under their traditional leadership. It took care of all the dimensions of their life as a community of people with distinct traits of their own.

Election means majority decision. This is clearly opposed to consensus decision-making process to which they are accustomed and continue to cherish.

Hence, panchayat election in non-Scheduled Areas – yes
Panchayat election in Scheduled Areas – No

Film Hisss in which Bollywood's sexy siren Mallika Sherawat plays the lead is planned for release on 22nd October. Irrfan Khan, Divya Dutta, Jeff Douchette, Raman Trikha, etc. enact the crucial roles. The film is directed by Jennifer Lynch. The distribution rights for the South Zone were purchased by Chadalavada Srinivasa Rao of Sri Tirumala Tirupati Venkateswara Films.

The latter said, "We are putting our efforts to release the film on 22nd October. As far as the story is concerned, Indians pray the Snake God. Hindus believe that curse of the snake leads to infertility. A person named George enters the Malabar Islands and kills a male snake. The female snake who was in the intercourse with the male one wants to take revenge over George. To know the rest the film should be watched onscreen."

Hisss‘costume, make-up, and special effects teasers have generated a lot of interest. You can see from the pictures here that this is not your standard Ramsay, or even Ramu (The Factory) horror film. Costume quality and makeup in the Hiss are definitely on Hollywood standards.
The producers, Vikram Singh and Govind Menon, have roped in Robert Kurtzman, known for his expertise in make-up, special effects, and visual effects. Kurtzman has won the Saturn award in 1999, for make-up in the movie Vampires.

Mallika Sherawat’s look has been crafted quite painstakingly in Hisss. In the movie, Mallika had to wear huge contact lenses that even covered the white of her eyes. She had to take out the lenses every few hours to let her eyes breathe. The elaborate nagin costume had to be kept on for 8-10 hours at a stretch, and she has to be carried around.
The vengeful nagin theme has been very popular in Indian cinema, with more than a dozen movies made on snakewomen, between 1925 and 1990. With good production values, Hisss might actually do justice to the tired theme. The last woman to play a Nagin in Bollywood was the sumptuous Sridevi in Nagina (1986). Nagina was a huge hit and even had a sequel.

रांची, 08 अक्‍टूबर: अर्जुन मुंडा की कैबिनेट आज पूरी हो गयी। अर्जुन मुंडा की सरकार में 9 नये मंत्रियों को शामिल किया गया। रांची स्थित राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में राज्यपाल एमओएच फारुख ने उन्‍हें आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नये मंत्रियों में, भाजपा से बैद्यनाथ राम, सत्यानन्द झा बाटुल और श्रीमती विमला प्रधान ने शपथ ली।

राज्‍यपाल फारूख, जेएमएम सुप्रीम शिबू सोरेन और मुख्‍यमंत्री अर्जुन मुंडा अपने मंत्रियों के साथ। फोटो: महादेव सेन.

जबकि, जेएमएम से चम्पई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी, हेमलाल मुर्मू और मथुरा प्रसाद महतो मंत्री पद की शपथ लेने वालों में शामिल हैं। सरकार की सहयोगी दल आजसू से चंद्रप्रकाश चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। जदयू से गोपाल कृष्ण पातर उर्फ़ राजा पीटर आज पहली बार मंत्री बने। इस तरह मुंडा सरकार में भाजपा के 3, झामुमो के 4, आजसू और जदयू के 1 -1 मंत्रियों ने आज शपथ ली। इससे पहले अर्जुन मुंडा के साथ दो अन्‍य मंत्रियों, आजसू के सुदेश महतो और जेएमएम से हेमंत सोरेन को 11 सितंबर को ही शपथ दिलायी गयी थी। हेमंत शिबू सोरेन के पुत्र हैं।

If a voter does not like any of the candidates in the election he is free to not vote.
Bihar's Chief Election Commissioner Kumar Anshumali said that if a voter does not want to vote for any of the candidates then he can deny voting after the nomination procedure is over.
For this the presiding officer at the election center will put a note against the voter's name telling that the voter does not like any candidate so he did not vote.
This rule is already given in the conduct of election rule Sec 49 O, tough it is being followed in Bihar for the first time.

People wanting to travel abroad from Jharkhand will not have to wait for months to get their passport. After the introduction of online passport service people will be able to get the passport within 3-4 days.
Passport officer YM Shukla said that Jharkhand is going to start online passport service from April 2011. A separate office will be provided for this purpose.
Online service will be available 24 hours. People will have to download form from the website and fill it. Then finger prints, etc will be taken at the office.
The whole process will be controlled by the Delhi office. This work is done by TCS Company.
The work relating to online passport service has already started at Bangalore and Chandigarh which will be completed by the end of this year. Jharkhand will be the third state to start online passport service.
Shukla said that 250 people apply for passport everyday whereas 3000 applications are still pending.
After the online service is started people will not have to wait for such a long time.

The United Nations officials from Bonn, Germany, will visit Gumla in the first week of November to take stock of changes that have taken place in villages in this tribal dominated district.
Gumla is among the five districts in the state where government of India and UN programme of total village development is underway.
Ever since the district launched its Total Village Development Programme under its model village project in two villages Jhargaon and Tilwari unprecedented socio economic awareness and basic infrastructure development have taken place there.
DC Rahul Sharma said that the efforts are on to meet the major Millennium Development Goals relating to poverty and hunger, health, education and sustainable in addition to bring other developmental changes especially in villages.

Indian shooters Abhinav Bindra and Gagan Narang fired in unison and shot a Commonwealth Games record 1193 in
men's 10 metre Air Rifle event to give the country its first gold medal in the XIX Commonwealth Games 2010 Delhi.
The pair together scored 1193 to break their own record, which they had set four years ago in Melbourne,
by notching up 1189.
World record holder Gagan, shot a spectecular sequence of 99, 100, 100, 99, 100, 100 to total a grand 598, while Beijing Olympic gold medalist, Bindra's series read 100, 98 ,99, 100, 99, 99 for a total of 595 in the first Shooting event of the Games.
England's James Huckle and Kenny Parr (1174) won the silver medal while Bangladesh's Abdullah Hel Baki and
Md. Asif Hussain Khan (1173) bagged the bronze.
National coach Sunny Thomas said that at this stage instead of basking in glory, it would be wise to focus on the coming events. "This was easy but I am sure the coming events are going to be difficult. I am happy that both Gagan and Abhinav shot well today. It's certainly a good start for India and we hope to maintain the momentum," Thomas said.

Battle for the Jharkhand State Electricity Board chairman's chair has not ended yet. Three week after being removed from the Chairman's post, Har Bans Lal was reinstated by the Supreme Court. The Jharkhand government has now thrown the Veteran Techno crat out of the board's guest house cum residence at kusai colony.
Lal said that the board authorities have locked his residence without any reason or prior notice.
He said that the incumbent chairman, Shiv Basant said that he can't help it. Lal further added that according to the norms he is entitled to live in the residence for at least two-three months and that he can not be thrown out unceremoniously.
Lal had fought a legal battle after being removed from the chairman's post last year and won the case in SC.
Armed with SC order he came back to Ranchi and took the charge of JSEB, but failed to hold it for long as the then Governor's advisor threw him out citing corruption charges against him.

 

28 players from Jharkhand are participating in the Commonwealth Games. There are 13 athletes, 8 lawn ball players and 5 members from archery team and two players are from the women's hockey team. The chances of winning medals in archery are the most for Jharkhand players.
Coach Harendra Singh said that the archery team has chance of winning 6 out of 24 medals. Deepika Kumari and Dola Banerjee among women and rahul Banerjee andJayant Talukdar among men are sure to get gold medal. The coach said that if Jhanu Hansada and Bhagyavati Chanu perform well in compound division then there are chances of getting one more gold medal.
If India team performs well in triple lawn ball then there might be chances of getting a gold medal. Rupa rani Tirki from Jharkhand is a part of this team
In atheletics, Ritesh Anand from Jharkhand is in the 4 times 100 m relay team. There are chances of this team winning a gold medal. Also in 4 times 400 m relay team Chitra K Soman from Jharkhand is participating.
Hopes are high for Sinimol Polus in 800m and 1500m race

The Central Government has given the responsibility of implementation o Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS) to the state governments.
The central government has selected 100 districts for the implementation of the scheme and Ranchi is one of them.
Presently under the National Agricultural Insurance Scheme the loss is calculate on block level, because of this many a times the farmers of more affected areas do not get the insurance.
The central government has suggested th calculation of loss on Panchayat level under MNAIS.

The uncertainty about the Panchayat Election dates will be cleared on Monday. Chief Secretary Dr. A.K. Singh has asked the state Election Commission to give the date of election on 4th October.
Sources said that election commission has already decided the election schedule, only the formality of putting a seal is left.
The elections will be in 3 to 5 phases. According to the proposal of the commission the nominations will commence from 27th November and the process will end on 23rd December.

An FIR was filed against 17 congressmen at Kotwali PS in 2003. These leaders and workers were charged of creating disturbance, commotion and road blockage in front of the Rajbhavan.
These workers have escaped without bail and are seen in various public places frequently.
After being warned by the higher authorities the Kotwali police is on the look out for these leaders.
The Congress leaders who are out without bail are Rajesh Mandal, Prabhakar, Tinku Tiwari, Bablu Shukla, Amit Kumar Tunna, Bhola Singh, Sanjay Pandey, Suresh Baitha, Abhilash Sahu, Jyoti Singh Mathur, Shrikant Tiwari, Pramod Kumar Sinha, Sunil Singh, Kamal Thakur, Rakesh Rai, Anil Shrivastav and Vimal Mahli.

The effect of draught is clearly visible in Bundu. 19 men have fled to different states in search of work. Due to draught there has been only 5% farming and to add to the problems the red card holders have not been given grains.
The farmers have not even received the insurance of the harvest. The farmers say that if the government does not help them then thousands of people will flee from there.

The state government will look after its portal www.jharkhand.gov.in itself. The information and technology department got a complaint that the company looking after the state portal was not functioning properly and as a result many problems were created.
Now the portal will be managed by the information technology department of the state.
Also the commercial tax department has now become online. Now the businessmen of state can pay all the taxes online.